3 जुलाई, 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X ने घोषणा की कि भारत सरकार ने सूचना तकनीक अधिनियम (सेक्शन 69A) के तहत 2,355 खातों को ब्लॉक करने का आदेश दिया था, जिनमें @Reuters और @ReutersWorld भी शामिल थे। ये खाते देर रात अवरुद्ध हो गए थे, लेकिन जनता के विरोध के बाद अगले ही दिन बहाल कर दिए गए। X ने इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे “प्रेस सेंसरशिप की निरंतर लकीर” बताया और कानूनी रास्ते पर विचार कर रहा है। सरकार ने नया ब्लॉक ऑर्डर जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि उसने X को Reuters के खातों को पुनः सक्रिय करने का निर्देश दिया था, हालांकि प्लेटफॉर्म ने प्रक्रियात्मक तकनीकी कारणों का हवाला दिया। ये घटनाएं X और सरकार के बीच पहले से जारी तनातनी को और बढ़ा देती हैं, जिसमें एक चल रही कानूनी लड़ाई भी शामिल है।